उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों को एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान मिलेगा

उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों को एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गर्इ है। साथ ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सुरक्षा नियमावली को हरी हरी झंडी दिखार्इ गर्इ।  

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुर्इ। जिसमें 18 मामलों पर चर्चा की गर्इ, जबकि एक मामले को स्थगित किया गया। वहीं, एक मामले को अन्य विभाग में स्थानांतरित किया गया। कैबिनेट बैठक में पूर्व सीएम स्व. एनडी तिवारी को श्रद्धांजलि दी गर्इ।  

कैबिनेट के अहम फैसले 

-एनसीईआरटी की पुस्तकों की खरीददारी में डीबीटी की धनराशि बढ़ी, अगले साल भी डीबीटी से देंगे छात्रों को किताबों का मूल्य। 

-केंद्र शासित योजना के तहत हरिद्वार में मॉडल महाविद्यालय के लिए शहरी विकास विभाग लाएगा जमीन का प्रस्ताव। 

-स्व. एनडी तिवारी पर बकाया एक लाख 43 हज़ार 440 रुपये सरकार ने किए माफ 

-तीन विभागों कार्मिक विभाग, सतर्कता, सुराज एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन को एक विभाग में मर्ज कर बनाया कार्मिक एवं सतर्कता विभाग।   

-होम स्टे योजना की नियमावली में बदलाव।

-विभिन्न विभागों से सम्बंधित न्यायालय के मामलों की पैरवी के लिए 10 पूर्णकालिक विधि अधिकारियों की सचिवालय में होगी नियुक्ति।  

-उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम में संशोधन। 

-अल्मोड़ा में बेस अस्पताल का अनुबंध नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के साथ एक साल के लिए बढ़ाया गया। 

-खुरपिया फार्म किच्छा में 85.97 एकड़ भूमि में से 80 एकड़ भूमि को सिडकुल को किया स्थानांतरित। 

-राज्य खाद्य आयोग के रिपोर्ट को विधानसभा में रखने की दी अनुमति। 

-विधानसभा के शीतकालीन सत्र के सत्रावसान की अनुमति। 

-उत्तराखंड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा नियमावली में संशोधन।