मप्र कांग्रेस अध्यक्ष अरूण यादव का कहना हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वोरा ने राजधानी में आवंटित शासकीय आवास को खाली कर आदर्श प्रस्तुत किया हैं। अब अन्य मुख्यमंत्री विशेषकर उमा भारती जिनका प्रदेश भी बदल चुका हैं, उनसे भी बंगला खाली करवाना चाहिए। राज्य सरकार अब इन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट का पालन कैसे करवाएगी, यह देखना होगा।
नियमों में किया बदलाव
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने उस नियम में बदलाव कर दिए हैं, जिसके तहत पूर्व सीएम जिस राज्य के विधायक होंगे, उन्हें उसी राज्य में सुविधाएं मिलेंगी। मप्र में पूर्व मुख्यमंत्रियों को प्रोटोकॉल के तहत कैबिनेट मंत्री का दर्जा और सरकारी सुविधाएं मिलती हैं।
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