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“मुंबई के मुस्लिम महिला संगठन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का समर्थन किया है। 25 शर्तों में निकाह की सहमति, संपत्ति में बराबरी, और वक्फ कानून में महिलाओं की 50% भागीदारी शामिल।”
मुंबई। यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर चल रही बहस के बीच मुंबई के मुस्लिम महिला संगठन ने समर्थन का ऐलान किया है। हालांकि, उन्होंने इस समर्थन के लिए सरकार के सामने 25 शर्तें भी रखी हैं।
संगठन की मांग है कि निकाह को एक करार माना जाए, न कि धार्मिक संस्कार। साथ ही, दुल्हन की सहमति के बिना होने वाले निकाह को अवैध घोषित किया जाए। महिलाओं को “फस्ख”, “खुला” और “मुबारा” जैसे अधिकार दिए जाएं ताकि वे वैवाहिक विवादों में उचित न्याय प्राप्त कर सकें।
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संगठन ने यह भी मांग रखी कि वैवाहिक संपत्ति में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया जाए। वक्फ कानून में महिलाओं की 50% भागीदारी और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा की गारंटी भी उनकी प्रमुख मांगों में शामिल हैं।
इस कदम को मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
