लखनऊ।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अडानी पावर लिमिटेड के साथ एक दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौता किया है, जिसके तहत राज्य को ₹5.383 प्रति यूनिट की दर से बिजली प्राप्त होगी। इस 25 वर्षीय अनुबंध से अनुमानित ₹2,958 करोड़ की बचत होने की संभावना है।
यह समझौता राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने और आर्थिक रूप से लाभकारी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। हालांकि, इस समझौते के विस्तृत विवरण, जैसे कुल विद्युत मात्रा और वितरण की समयसीमा, अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।
इससे पहले, अडानी पावर ने विभिन्न राज्यों के साथ बिजली आपूर्ति के अनुबंध किए हैं। उदाहरणस्वरूप, गुजरात सरकार ने 2007 में अडानी पावर से 25 वर्षों के लिए ₹2.89 प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने का अनुबंध किया था। हालांकि, समय के साथ यह दरें बढ़कर ₹8.83 प्रति यूनिट तक पहुंच गई थीं ।
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वर्तमान में, अडानी पावर की कुल संचालित क्षमता 17,550 मेगावाट है, जिसे 2030 तक 30,670 मेगावाट तक बढ़ाने की योजना है । कंपनी ने इस विस्तार के लिए ₹1.2 लाख करोड़ के निवेश की योजना बनाई है।
उत्तर प्रदेश सरकार का यह नया समझौता राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और उपभोक्ताओं को स्थिर दरों पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।