कुपोषण के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान, 8 जिलों में बच्चों पर रहेगा फोकस

लखनऊ।
मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल कुपोषण के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश के 8 आकांक्षात्मक जिलों में इस अभियान को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। इससे पहले ‘संभव अभियान’ को मिली सफलता ने इस दिशा में सरकार को नई ऊर्जा प्रदान की है।

इस अभियान का उद्देश्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन 400 कैलोरी और 15-20 ग्राम प्रोटीन युक्त पौष्टिक स्वल्पाहार प्रदान करना है। इसके अंतर्गत बच्चों को फ्लेवर्ड मिल्क, मिलेट चिक्की न्यूट्रीबार, मौसमी फल जैसे केला आदि दिए जाएंगे।

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राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस पायलट योजना से 11,13,783 बच्चों को लाभ होगा, जिनकी पौष्टिक आहार की दैनिक लागत लगभग ₹44 प्रति बच्चा निर्धारित की गई है। कुल मिलाकर ₹254.83 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।

मिलेट न्यूट्रीबार ने दिए सकारात्मक संकेत

पायलट योजना के तहत वाराणसी जनपद में मिलेट चिक्की न्यूट्रीबार का परीक्षण किया गया, जिसके परिणाम उत्साहजनक रहे। इससे बच्चों में एनीमिया, स्टंटिंग और अंडरवेट की समस्याओं में कमी आई है। बच्चों में इसकी स्वाद और पोषण को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। इसके परिणामस्वरूप आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति में भी सुधार दर्ज किया गया है।

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बच्चों के भविष्य को लेकर गंभीर है सरकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यह अभियान जल्द से जल्द सभी आकांक्षात्मक जिलों में लागू किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और संपूर्ण भविष्य की नींव है।

इस अभियान के तहत टेक होम राशन की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि बच्चों को नियमित रूप से पौष्टिक आहार मिल सके। विशेषज्ञों की टीम द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी जिससे समय-समय पर अभियान के प्रभाव का आकलन हो सके।

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान न केवल उत्तर प्रदेश में बाल कुपोषण को समाप्त करने की दिशा में एक ठोस प्रयास है, बल्कि यह देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक आदर्श मॉडल बन सकता है।