नयी दिल्ली। उत्तराखंड के CM हरीश रावत ने केन्द्र सरकार पर उत्तराखंड के साथ विभिन्न मामलों में सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगाए। आज सीएम ने कहा कि केन्द्र के इस सौतेले व्यवहार से राज्य के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है।
केन्द्र सरकार दूसरे राज्यों के लिये अलग मानदंड जबकि उत्तराखंड के लिये अलग मानदंड अपना रहा है।
यहां जंतर मंतर पर मोदी सरकार की उत्तराखंड के प्रति जनविरोधी नीतियों एवं मानसिकता के खिलाफ सत्याग्रह व उपवास का आयोजन किया गया था। रावत ने इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुये कहा कि केन्द्र उत्तराखंड के विकास में अवरोध उत्पन्न कर रही है।
पारिस्थितिकीय लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र के मामले में उत्तराखंड के लिये अलग मानदंड अपनाए जा रहे हैं जबकि हिमाचल और दूसरे प्रदेशों के लिए अलग मानदंड रखे गये हैं।
सीएम रावत ने कहा कि केन्द्र सरकार उत्तराखंड के क्षेत्रीय मास्टर प्लान को तुरंत सहमति दे। उन्होंने कहा, क्षेत्रीय मास्टर प्लान को खारिज करने के आदेश को केन्द्र तुरंत वापस ले। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजे गये भगीरथी ईको-सेंसिटिव जोन के क्षेत्रीय मास्टर प्लान को यथावत रखते हुये तुरंत मंजूरी दी जाये।