इस वहज से बैंक के लाखों ग्राहक परेशान, करोड़ों का कारोबार प्रभावित होने की आशंका

इन पर 12.28 करोड़ रुपये का कर्ज है। वर्ष 2016 में इन्होंने बैक से कर्ज लिया था। 2017 तक इन संस्थाओं ने कर्ज चुकाया। इसी वर्ष कर्ज चुकाना बंद कर दिया। इसके बाद इन संस्थाओं का कर्ज बैंक ने एनपीए (नॉन प्रासेस एसेट) घोषित कर दिया।

इसके बाद भी किसी ने बैंक में कर्ज जमा नहीं किया। इधर, राज्य सहकारी बैंक ने अंतिम मौका देते हुए बकायेदारों को राज्य सरफेसी एक्ट की धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी कर दिया है।

15 दिन के भीतर अगर कर्ज नहीं चुकाया तो बैंक बंधक रखी गई संपत्तियों पर कब्जा कर लेगा। राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक दीपक कुमार ने बताया कि बकायेदारों को नोटिस जारी कर दिया गया है।