राजस्थान में शिक्षा जगत को 100 करोड़ की सौगात मिली है. केंद्रीय एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने शिक्षा के कई प्रोजेक्ट को उद्घाटन किया,

जिसमें निजी कॉलेजों के संस्थाओं से राजस्थान में शिक्षा को बढावा देने के लिए 10 एमओयू किए गए. जयपुर में हुए उच्च शिक्षा कॉन्क्लेव में राजस्थान के 44 कॉलेजों की स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया गया. कॉन्क्लेव में स्मार्ट क्लास के जरिए छात्राएं प्रकाश जावड़ेकर से जुड़ी और उनसे सीधा संवाद किया. छात्राओं ने सीधे संवाद में प्रकाश जावड़ेकर से शिक्षा के बदलते स्वरूप को लेकर वार्ता की. जिन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को अंग्रेजी बोलना नहीं आता था, आज वही छात्राएं देश के शिक्षा मंत्री से अंग्रेजी में सीधा संवाद करती नजर आई. 

छात्राओं को इस तरह सीधा संवाद करता देख ने भी काफी खुशी जाहिर की. यहां तक की राजस्थान में शिक्षा में सुधरते हुए स्तर को लेकर पहली बार प्रदेश के लेक्चरर्स को सम्मानित भी किया गया. उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने घोषणा की कि हर साल अब उच्च शिक्षा के शिक्षकों को सम्मान किया जाएगा. इसके अलावा राजस्थान सरकार ने चुनावी साल में शिक्षकों को सातवे वेतनमान का लाभ देने की बड़ी घोषणा की है.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ‘देश में 55 फीसदी स्कॉरशिप बढ़ी है. आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को लाभ मिल रहा है.ने कहा था कि देश में एक भी ऐसा छात्र नहीं बचना चाहिए जो आर्थिक कमजोरी की वजह से पढ ना पाए. यदि उसमें पढ़ने की चाह है तो जरूर छात्र को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. इसलिए मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास पर लगातार काम कर रही है.’

मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर का संबोधन में की सोच की तारीफ करते हुए कहा कि ‘दिव्यांग नाम देकर विकलांगों की दिव्य शक्ति को पहचाना. पिछड़े ज़िलों को आकांक्षीं जिले घोषित किया गया नहीं तो पहले ये बीमारू जिलों के नाम से जाने जाते थे. यूपी में 50 इंजीनियरिंग कॉलेज तो थे लेकिन उसमें लेक्चरर नहीं थे. हमने आईटीआई छात्रों को इससे जोडा जिसमें 6 हजार आवेदन आए और अब वहां लेक्चरर्स की कोई कमी नहीं. यही तो विकास है, यही तो गुणवत्ता है. उन्होंने ये भी कहा कि समय समय पर शिक्षकों को ट्रेनिंग की जरूरत होती है.’ 

हायर एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स कॉन्क्लेव में उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी का कहना था कि उच्च शिक्षा में हमारा क्लालिटी एजुकेशन पर जोर है. इसलिए 81 नए सरकारी कॉलेजों में से 75 प्रतिशत को राशि जारी हो चुकी है. कॉन्क्लेव के दौरान उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत और मणिपुर के राधेश्याम ने भी अपने विचार रखे. इस दौरान प्रदेशभर के कॉलेजों,यूनिवर्सिटीज के लेक्चरर और वाइस चासंलर ने हिस्सा लिया.