Friday , February 21 2025

राजनीति

कर्नाटक बजट : सरकार का ऐलान, हर किसान का 2 लाख रुपए का कर्ज माफ

कर्नाटक बजट : सरकार का ऐलान, हर किसान का 2 लाख रुपए का कर्ज माफ

कर्नाटक की कुमारस्वामी सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया हैं. इस बजट में सरकार ने किसानों पर खासा ध्यान रखा हैं. सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा. उन्होंने किसानों का कुल 34000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया हैं. उन्होंने यह …

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पांच बार के कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल, कैबिनेट मंत्री बने

पांच बार के कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल, कैबिनेट मंत्री बने

गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ ओबीसी नेता कुंवरजी बावलिया ने मंगलवार को पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर ली. पांच बार के कांग्रेस विधायक को गुजरात में विजय रूपाणी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी नियुक्त कर दिया गया है. लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कि मुश्किलें बढ़ाते हुए बावलिया ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल …

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भाजपा की नजर दक्षिणी राज्यों, बंगाल व ओडिशा पर : शाह

भाजपा की नजर दक्षिणी राज्यों, बंगाल व ओडिशा पर : शाह

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि उनकी पार्टी का अभियान तभी पूरा होगा जब उसकी सरकारें केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी बन जाएंगी। अमित शाह मंगलवार को यहां 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों का मुआयना करने के लिए एक दिवसीय दौरे पर आए …

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कैबिनेट की अहम बैठक आज, पीएम मोदी किसानों को दे सकते हैं खुशखबरी

चुनावी साल में किसानों के लिए सरकार लोक लुभावनी घोषणा करने से पीछे नहीं रहेगी। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के साथ सरकार उपज खरीद की गारंटी भी देने की घोषणा कर सकती है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग, कृषि और वित्त मंत्रालय के आला अफसरों और मंत्रियों के साथ गहन विचार-विमर्श किया। बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक एमएसपी पर फैसला होने के आसार हैं। सरकार ने आम बजट में ही फसलों के एमएसपी में डेढ़ गुना की वृद्धि का ऐलान कर दिया था। कृषि लागत व मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर तैयार कैबिनेट नोट पिछले एक महीने से अधिक समय से विचाराधीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह ही गन्ना किसानों से मुलाकात में इस हफ्ते की कैबिनेट में एमएसपी की घोषणा कर देने की बात कही थी। सूत्रों के मुताबिक एमएसपी का निर्धारण ए-2+एफएल के फार्मूले पर किया गया है। फसल की लागत का आकलन के बाद उसमें 50 फीसद लाभ मार्जिन जोड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों की बुलाई बैठक, करेंगे प्रमुख योजनाओं की समीक्षा यह भी पढ़ें समर्थन मूल्य में होने वाली वृद्धि के बाद के प्रभावों का आकलन करने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। नीति आयोग ने दो अलग-अलग प्रस्तुतियां रखीं, जिसमें समर्थन मूल्य में वृद्धि से महंगाई बढ़ने की आशंका भी जताई गई। नीति आयोग की तरफ से बताया गया है कि अगर सरकार मुस्तैदी दिखाए तो एमएसपी को बढ़ाये जाने के बावजूद उसका खुदरा महंगाई पर कास असर नहीं होगा। जबकि वित्त मंत्रालय ने इससे खजाने पर आने वाले खर्च के बारे में जानकारी ली गई और इसके प्रभावों पर विचार किया गया। कैबिनेट का अहम फैसला, गन्ना किसानों व चीनी उद्योग को केंद्र की राहत यह भी पढ़ें सूत्रों के मुताबिक समर्थन मूल्य की घोषणा के साथ सरकार उपज की खरीद की गारंटी भी दे सकती है। फिलहाल जो समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, वह सीमित राज्यों में ही लागू होता है। सभी किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है, लेकिन सरकार उपज की खरीद की पूरी गारंटी देने का प्रावधान कर सकती है। इसकी तैयारियों के लिए कई मर्तबा उच्च स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं। इसके लिए केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नौ वरिष्ठ मंत्रियों का समूह गठित किया गया था। उसकी सिफारिश पर भी प्रधानमंत्री के यहां चर्चा हुई।

चुनावी साल में किसानों के लिए सरकार लोक लुभावनी घोषणा करने से पीछे नहीं रहेगी। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के साथ सरकार उपज खरीद की गारंटी भी देने की घोषणा कर सकती है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग, कृषि और वित्त मंत्रालय के …

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प. बंगाल पंचायत चुनाव: निर्विरोध उम्मीदवारों की जीत पर SC हैरान, चुनाव आयोग से मांगा ब्यौरा

प. बंगाल पंचायत चुनाव: निर्विरोध उम्मीदवारों की जीत पर SC हैरान, चुनाव आयोग से मांगा ब्यौरा

सुप्रीम कोर्ट इस तथ्य पर हैरान रह गया कि हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों में हजारों सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ा गया। न्यायालय ने टिप्पणी की कि इन आंकड़ों से पता चलता है कि निचले स्तर पर लोकतंत्र काम नहीं कर रहा है। न्यायालय ने राज्य …

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पीएम मोदी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर विरोधियों को दिखाया आईना, पूछा ये सवाल?

पीएम मोदी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर विरोधियों को दिखाया आईना, पूछा ये सवाल?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राज्य अगर नौकरी दे रहे हैं, तो केंद्र बेरोजगारी क्यों पैदा करेगा। रोजगार पर सही आंकड़े उपलब्ध न होने की वजह से विपक्षी दलों को आरोप लगाने का मौका मिला है। एक पत्रिका को दिए साक्षात्कार में मोदी ने हैरत जताई कि कर्नाटक …

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आखिर कैसे होगा देश का विकास, तय चुनाव खर्च का आधा भी खर्च नहीं कर पाते प्रत्याशी

आखिर कैसे होगा देश का विकास, तय चुनाव खर्च का आधा भी खर्च नहीं कर पाते प्रत्याशी

जितनी यह बात सही है कि प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च का कुछ ही हिस्सा सार्वजनिक करते हैं, उतनी ही सच्चाई यह भी है कि सार्वजनिक किया गया खर्च तय सीमा के चुनाव खर्च से काफी कम होता है। विडंबना यह है कि इसके बावजूद वे खर्च की सीमा बढ़ाने की …

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12 वीं किताब में बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति से लेकर आपातकाल का जिक्र

हाल ही में देश के शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदिरा गाँधी के समय लगी इमरजेंसी के बारे में जिक्र करते हुए काला दिवस मनाया था उसी समय प्रकाश जावड़ेकर ने इस बारे में एक ऐलान करते हुए एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि "हमने यह तय किया है कि हम पाठ्यक्रम में बदलाव कर आपातकाल की सत्यता के बारे में विद्यार्थियों को भी बतायेंगे, ताकि इतिहास की सही व्याख्या हो सकें" लेकिन इस बात का ऐलान करते हुए वो शायद यह भूल गए की इतिहास की इन बातों का जिक्र खुले तौर पर 12 सीबीएसई की किताब में किया है. इस किताब में देश में हुए आपातकाल, गोधरा कांड, बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति जैसे विषयों पर विस्तृत से लिखा गया है. ‘स्वतंत्र भारत में राजनीति’ नाम की इस किताब के 9 वें अध्याय में बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी बताया गया है. इस किताब में लिखा गया है कि 1980 और 1984 में बीजेपी को चुनावों में कोई ख़ास सफलता नहीं मिली थी इसलिए इस पार्टी ने 1986 के बाद से अपनी विचारधारा को बदलकर हिन्दू राष्ट्रवाद पर जोर देना शुरू किया. वहीं गुजरात में हुए दंगों को लेकर इस पुस्तक में अटल बिहारी वाजपई का वह बयान भी दर्ज है जो उन्होंने उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्तिथि में दिया था जिसमें अटल बिहारी वाजपई मोदी को सन्देश देते हुए दिखाई देते है कि ‘मुख्यमंत्री को मेरा संदेश है कि वे राजधर्म का पालन करें. शासक को अपनी प्रजा के बीच जाति, मत या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना

हाल ही में देश के शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदिरा गाँधी के समय लगी इमरजेंसी के बारे में जिक्र करते हुए काला दिवस मनाया था उसी समय प्रकाश जावड़ेकर ने इस बारे में एक ऐलान करते हुए एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि “हमने यह तय किया है …

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जानिए, कैसे फंसे विधायक एनोस एक्का; हो सकती है आजीवन कारावास की सजा

नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या के मामले में पूर्व मंत्री व कोलेबिरा (झारखंड) के विधायक एनोस एक्का को दोषी करार दिया है। उन्हें हत्या करने, साक्ष्य छुपाने, हत्या के उद्देश्य से अपहरण करने तथा चुनाव अवधि में राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपराध करने के साथ-साथ 27 आ‌र्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया गया। कोर्ट ने उपरोक्त मामले में सजा के लिए तीन जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। 2014 में 26 नवंबर को पारा शिक्षक मनोज कुमार को उनके स्कूल से अगवा कर लिया गया था। बाद में दूसरे दिन उनका शव स्कूल के पास से बरामद हुआ था। पुलिस ने इस मामले में कोलेबिरा के विधायक एनोस एक्का को उनके ठाकुरटोली आवास से गिरफ्तार किया था। उग्रवादी से बातचीत कर फंसे थे एनोस इस मामले में झारखंड पार्टी के विधायक एनोस के पुलिस गिरफ्त में आने की कहानी भी दिलचस्प है। दरअसल, पुलिस ने पूर्व से ही पीएलएफआइ (पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया) उग्रवादी विक्रम उर्फ बारूद गोप के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर रखा था। पुलिस के अनुसार, घटना वाले दिन भी विधायक एनोस एक्का ने मोबाइल से विक्रम गोप से बात कर उससे पारा शिक्षक की हत्या की जिम्मेदारी लेने को कहा था। पुलिस ने इसी बातचीत को आधार मानकर विधायक को गिरफ्तार किया था। बातचीत के टेप को पुलिस ने कोर्ट में भी मजबूत साक्ष्य के रूप में पेश किया था। अदालत के निर्देश के बाद भी नहीं दिया था वॉयस सैंपल बातचीत के टेप से मिलान करने के लिए विधायक ने न सिर्फ पुलिस जांच में वॉयस सैंपल देने से इन्कार किया, बल्कि न्यायालय के आदेश के बावजूद उन्होंने वॉयस सैंपल नहीं दिया। इसके बाद पुलिस गिरफ्त में आए विक्रम गोप ने सरकारी गवाह बनने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। बाद में विधायक एनोस एक्का के वकील ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा विक्रम को सरकारी गवाह बनाए जाने के निर्णय को सही ठहराया। सरकारी गवाह बनने के बाद भी मुकर गया विक्रम गोप इस मामले में पांच जून को विक्रम गोप का बयान होटवार जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज कराया गया। हालांकि सरकारी गवाह बनने के बाद भी उसने घटना के प्रति अनभिज्ञता जाहिर की। अब उसके विरुद्ध भी विधिवत ट्रायल चलेगा। इसके बाद कोर्ट ने अन्य साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर विधायक एनोस एक्का को दोषी करार दिया। इस दौरान विधायक को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होटवार जेल से पेश किया गया। हो सकती है आजीवन कारावास की सजा जानकारों की मानें तो उपरोक्त मामले में विधायक को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। अगर उन्हें दो वर्ष से अधिक की सजा होती है तो उनकी विधायकी छिन जाएगी।

नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या के मामले में पूर्व मंत्री व कोलेबिरा (झारखंड) के विधायक एनोस एक्का को दोषी करार दिया है। उन्हें हत्या करने, साक्ष्य छुपाने, हत्या के उद्देश्य से अपहरण करने तथा चुनाव अवधि में राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए …

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मोदी को दावों को झूठा साबित करता अमित शाह का यह ट्वीट

मोदी को दावों को झूठा साबित करता अमित शाह का यह ट्वीट

देश में अभी चुनावो का दौर है, ऐसे में देश के सभी नेता पानी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में लगे हुए है. हाल ही में अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल का दौरा किया लेकिन अमित शाह बंगाल में मोदी के बिजली वाले वादे पर कुछ ऐसा कह गए …

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