7वां वेतन आयोग: दिवाली से पहले खुशखबरी, इस राज्य के कर्मचारियों को मिल सकती है बढ़ी सैलरी

दिवाली से पहले दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है. दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने बीते सोमवार को सरकार द्वारा संचालित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतनमान में संशोधन की मंजूरी दे दी है. संशोधित वेतनमान एक जनवरी 2016 से प्रभावी होगा. 

“मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसमें उसने कहा था कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के बाद प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और समान कैडर और प्रशासनिक पदों के लिए संशोधित वेतनमान को मंजूर किया जाना चाहिए.” 

दिल्ली सरकार तीन विश्वविद्यालयों, एक संस्थान के साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 पूर्व वित्त पोषित और 16 आंशिक वित्त पोषित कॉलेजों का संचालन करती है. मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा की जा रही विद्यालयों के व्यापक मूल्यांकन की कवायद के लिये भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) को प्रणालियों के संयोजक के तौर पर नामित किया जाए. सितंबर में, दिल्ली सरकार ने अतिथि शिक्षकों के वेतनमान को संशोधित किया था.  

इससे पहले, बिहार सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में दो फीसदी का इजाफा करते हुए सात फीसदी से बढ़ाकर नौ फीसदी करने का फैसला लिया था. महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2018 से प्रभावी होगी. कैबिनेट के इस फैसले का राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलेगा.    

केंद्र सरकार कॉलेज प्रोफेसरों को देगी 7वें वेतन आयोग का लाभ
इसी माह, केंद्र सरकार ने देशभर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी और उससे संबद्ध कॉलेजों के प्रोफेसरों और शिक्षकों को तोहफा दिया था. केंद्र सरकार ने कॉलेज प्रोफेसरों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला किया था. मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी पुष्टि की थी. देशभर के विश्वविद्यालयों में कार्यरत 7.51 लाख शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा. शिक्षकों को यह लाभ एक जनवरी 2016 से दी जाएगी. 

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का 43 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और सरकारी सहायता पाने वाले विश्वविद्यालयों के 7.51 लाख अध्यापकों को लाभ मिलेगा. कैबिनेट के इस फैसले से केंद्र सरकार की सहायता प्राप्त 213 संस्थानों, 329 राज्य और 12,912 कॉलेजों को फायदा होगा. मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार के इस फैसले से आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी जैसे 119 संस्थानों को भी फायदा मिलेगा.