पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय में शामिल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। एसएलबीसी की 57 वीं बैठक में इस योजना को सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रदेश सरकार इस योजना को हरहाल में 02 अक्टूबर से लागू करेगी। इसलिये जल्द ही राज्य कैबिनेट की मुहर लग जायेगी।इस योजना के तहत 12 वीं पास उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को चार लाख तक लोन मिलेगा। साथ ही छात्रों को बैंकों को लोन और व्याज राशि की गारंटी बिहार सरकार देगी। लोन पर करीब 10 फीसदी ब्याज लगेगा। पहले साल पांच लाख विद्यार्थियों को लोन देने का लक्ष्य है। हर साल एक लाख का लक्ष्य बढ़ेगा। हालांकि इससे अधिक विद्यार्थी आएंगे तो उन्हे भी लोन मिलेगा।स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत डिफॉल्टर होने पर लोन का 75 फीसदी केंद्र सरकार और 25 फीसदी बिहार सरकार को गारंटी देने का प्रावधान किया जाना था। लेकिन लोन की गारंटी देने पर केंद्र सरकार सहमत नहीं हुई। इसके बाद बिहार सरकार ने लोन की 100 फीसदी राशि और ब्याज की गारंटी बैंकों को देने का फैसला किया। मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह के बताया कि इस योजना के तहत विद्यार्थियों को लोन देने के मामले में बैंकों की बहानेबाजी नहीं चलेगी। अर्हता रखने वाले विद्यार्थी को हर हाल में लोन देना होगा।
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