भारत-आर्मेनिया के द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार: लोकसभा अध्यक्ष ने जताई उम्मीद

“लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आर्मेनिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल से द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग और व्यापारिक अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने भारत में निवेश के अनुकूल वातावरण, बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और लोकतंत्र की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। भारत-आर्मेनिया संबंधों में इतिहास, संस्कृति और साझेदारी के नए अवसर खुले हैं।”

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद भवन में आर्मेनिया के राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष एच.ई. एलेन सिमोनियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। श्री बिरला ने आर्मेनिया प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए इस साल जिनेवा में इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन (IPU) असेंबली में हुई पिछली बैठक का संदर्भ भी लिया।

श्री बिरला ने कहा कि भारत और आर्मेनिया के बीच राजनीतिक और संसदीय संवाद में वृद्धि हुई है, जिससे दोनों देशों के बीच नए साझेदारी अवसर खुले हैं। उन्होंने आर्मेनिया के प्रतिनिधिमंडल को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में सबसे अधिक आर्थिक वृद्धि दर दर्ज की है, और देश में व्यापार करने में आसानी और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण हो रहा है, जो निवेशकों को आकर्षित कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत और आर्मेनिया के बीच बहुपक्षीय मंचों पर निरंतर संवाद और सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। यह दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों और दोनों संसदों के बीच नियमित संवाद क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर साझा समझ को बेहतर बनाएगा।

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लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का भी उल्लेख किया, जिसे इस वर्ष मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर भारतीय संसद में दो दिवसीय विशेष चर्चा आयोजित की गई थी। इसके अलावा, उन्होंने भारतीय संसद में हाल ही में पारित “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” को महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया।

आखिरकार, श्री बिरला ने डिजिटल संसद की पहल पर चर्चा की, जिसमें डिजिटल तकनीकों के माध्यम से संसद में पारदर्शिता और नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने आर्मेनिया प्रतिनिधिमंडल को बताया कि यह पहल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और मजबूत कर रही है।

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